अगले कुछ महीनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें चार राज्य (तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और केरल) महिलाओं को सीधे बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने पर बड़ा दांव खेल रहे हैं। कुल मिलाकर इन चार राज्यों में 24,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि महिलाओं के खातों में पहुंच रही है।
तमिलनाडु में समर पैकेज, असम में बिहू बोनस, बंगाल में लक्ष्मी भंडार में ₹500 बढ़ोतरी और केरल में स्त्री सुखम (स्त्री सुरक्षा) योजना — ये सब योजनाएं महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के साथ-साथ वोट भी लक्ष्य कर रही हैं।
आइए जानते हैं हर योजना की पूरी डिटेल — कितना पैसा, कब मिलेगा, कौन पात्र है और पिछले चुनावों में इनका क्या असर रहा।
चुनावी राज्यों की योजनाओं की तुलना (Table)
|
राज्य |
योजना का नाम |
लाभार्थी संख्या |
मासिक राशि (नई) |
विशेष पैकेज/बोनस |
कुल खर्च (लगभग) |
|
तमिलनाडु |
कलैगनार मगलिर उरिमै थोगाई |
1.31 करोड़ |
₹1,000 (वादा: ₹2,000) |
₹5,000 (समर पैकेज + एडवांस) |
₹5,300 करोड़+ |
|
असम |
अरुणोदय (Orunodoi) |
40 लाख |
₹1,250 |
₹4,000 बिहू बोनस + 4 महीने |
₹3,600 करोड़ |
|
पश्चिम बंगाल |
लक्ष्मी भंडार |
2.4 करोड़ |
₹1,500 (जनरल), ₹1,700 (SC/ST) |
₹500 बढ़ोतरी (फरवरी 2026 से) |
₹14,400 करोड़+ |
|
केरल |
स्त्री सुखम / स्त्री सुरक्षा |
10 लाख |
₹1,000 |
- |
₹1,200 करोड़ |
कुल: लगभग 4.1 करोड़ महिला लाभार्थी (कुल वोटरों का करीब 23%)।
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तमिलनाडु समर पैकेज (कलैगनार महिला अधिकार योजना)
तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा तोहफा दिया है।
- लाभार्थी: 1.31 करोड़ महिलाएं
- मिली राशि: फरवरी 2026 में हर महिला के खाते में ₹5,000 जमा हो चुके हैं।
- इसमें 3 महीने (फरवरी-मार्च-अप्रैल) का एडवांस ₹3,000 + समर स्पेशल पैकेज ₹2,000 शामिल है।
- भविष्य का वादा: सत्ता में वापसी पर मासिक राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 कर दी जाएगी।
- पात्रता: राज्य की पात्र महिलाएं (आयु, आय सीमा आदि के आधार पर)।
- कैसे चेक करें: DBT लाभार्थी पोर्टल या तमिलनाडु सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर।
यह पैकेज गर्मियों (समर) से पहले महिलाओं को राहत देने के लिए लाया गया है।
असम बिहू बोनस (अरुणोदय योजना)
असम की भाजपा सरकार ने बोहाग बिहू त्योहार से पहले महिलाओं को विशेष बोनस दिया।
- लाभार्थी: करीब 40 लाख महिलाएं
- मिली राशि: मार्च 2026 में ₹9,000 प्रति महिला
- 4 महीने (जनवरी-अप्रैल) की मासिक किस्त ₹5,000 (₹1,250 प्रति माह)
- ₹4,000 बिहू बोनस
- मासिक राशि: ₹1,250 (नियमित)
- पात्रता: आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की महिलाएं
- कैसे मिलेगा: डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के जरिए।
सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने इसे “सम्मान” बताया है।
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बंगाल लक्ष्मी भंडार योजना (₹500 बढ़ोतरी)
ममता बनर्जी सरकार ने अंतरिम बजट 2026 में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया।
- लाभार्थी: 2.4 करोड़ महिलाएं
- नई मासिक राशि (फरवरी 2026 से):
- जनरल कैटेगरी: ₹1,500 प्रति माह
- SC/ST/OBC: ₹1,700 प्रति माह
- बढ़ोतरी: ₹500 अतिरिक्त (पहले कम थी)
- कुल सालाना खर्च: लगभग ₹14,400 करोड़+
- पात्रता: 26 से 60 वर्ष की महिलाएं (आयु और अन्य शर्तें पूरी करने वाली)
- कैसे चेक/आवेदन: लक्ष्मी भंडार पोर्टल पर स्टेटस चेक करें।
2021 चुनाव में इस स्कीम ने TMC को बड़ा फायदा पहुंचाया था।
केरल स्त्री सुखम / स्त्री सुरक्षा योजना
वामपंथी सरकार ने बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की।
- लाभार्थी: 10 लाख महिलाएं (और ट्रांसजेंडर व्यक्ति)
- मासिक राशि: ₹1,000 प्रति माह
- उद्देश्य: उन महिलाओं को सहारा जो अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं ले रही हैं।
- पात्रता: बेरोजगार या आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं।
- आवेदन: केरल सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करें।
पूरे देश का ट्रेंड
बीते 5 सालों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर देने वाले राज्यों की संख्या 1 से बढ़कर 15 हो गई है। ये राज्य 13 करोड़+ महिलाओं को सालाना 2.46 लाख करोड़ रुपये तक ट्रांसफर कर रहे हैं। कई राज्यों में विकास योजनाओं पर खर्च कम हो रहा है क्योंकि पैसा कैश स्कीमों में जा रहा है।
पिछले चुनावों में असर:
- मध्य प्रदेश (लाड़ली बहना)
- कर्नाटक (गृह लक्ष्मी)
- ओडिशा (सुभद्रा)
- झारखंड (मैया सम्मान)
इन स्कीमों ने महिला वोट बैंक को काफी प्रभावित किया।
FAQ
Q1. तमिलनाडु समर पैकेज में कितना पैसा मिला?
A: फरवरी 2026 में 1.31 करोड़ महिलाओं को ₹5,000 मिल चुके हैं।
Q2. असम बिहू बोनस कब और कितना मिला?
A: मार्च 2026 में 40 लाख महिलाओं को ₹9,000 (4 महीने + ₹4,000 बोनस) मिले।
Q3. बंगाल लक्ष्मी भंडार में अब कितना मिलेगा?
A: फरवरी 2026 से जनरल को ₹1,500 और SC/ST को ₹1,700 प्रति माह।
Q4. केरल स्त्री सुखम योजना कौन ले सकता है?
A: बेरोजगार और पात्र महिलाएं ₹1,000 प्रति माह।
Q5. इन योजनाओं की जानकारी कहां चेक करें?
A: संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या DBT पोर्टल (pmkisan.gov.in या राज्य पोर्टल) पर।
Conclusion:
महिलाओं को कैश ट्रांसफर अब चुनावी रणनीति का बड़ा हिस्सा बन गया है। ये योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ कहते हैं कि विकास कार्यों पर असर भी पड़ रहा है।
अगर आप इनमें से किसी योजना के लाभार्थी हैं तो अपना स्टेटस चेक करें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट विजिट करें।
